Blog

Suggestion Given to Secretary of Ministry of Finance
Nepal Government at the Pre-Budget Meeting
Organized by Management Association of Nepal

Allen Bailochan Tuladhar, CEO of Lalit Money Transfer Pvt Ltd was one of the various experts invited by Management Association of Nepal to provide the inputs to be included in the upcoming budget of Nepal Government.
The following is the text of the speech presented during this event.

नेपालमा रेमिट्यान्स बढाउन केही सुझाव

आज देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या वैदेशिक मुद्राको सञ्चय हो । हाम्रो डर के हामी श्री लङकाको बाटोमा त जाँदै छैनौं। कतिपय अर्थ शास्त्रीहरू हाम्रो देशको हालत श्रीलङकाको हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न नै होइन । कहिले हुने भन्ने मात्र हो।
यसबाट बच्ने उपाय ? वैदेशिक मुद्राको आम्दानी बढाउने हो ।
तर हाम्रो चिन्ताको विषय गत केही महिना सो घट्दो क्रममा छ । र यही हुने हो भने देश पक्कै पनि समस्या ग्रष्ट हुने छ ।
यो किन भयो त ?
रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई नगद प्रोत्साहन (cash incentive) दिने सम्बन्धमा :
वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि रेमिट्यान्स पठाउने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । विश्वका धेरै राष्ट्रले नगद प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरेका छन् ती राष्ट्रहरूमा यो नीति सफल पनि भएको हुनाले यसका लागि नगद अनुदान, प्रोत्साहन (वा छुट) राम्रो विकल्प हो । नगद प्रोत्साहन दिने नीति विश्वका धेरै राष्ट्रले अवलम्बन गरेका छन् । सबै राष्ट्रमा यो नीति सफल पनि भएको छ भने ती राष्ट्रहरूको औसतमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । नगद प्रोत्साहनका लागि दुई वटा मोडेल अघि सार्न सकिन्छ जुन तल उल्लेख गरिएको छ ।
नगद प्रोत्साहन (Cash Incentive)
रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई नगद छुटको प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । पहिलो चरणमा नेपाल आएको कुल रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले नगद प्रोत्साहन (cash incentive) गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल वार्षिक साढे ९ खरब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । एक प्रतिशत अनुदान दिने नीति भएमा राज्यको करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले मात्र न्यूनतम पनि २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा हरेक वर्ष थप करिब २ देखि साढे २ खरब रुपैयाँले रेमिट्यान्स बढ्ने देखिन्छ । किनकी नगद प्रोत्साहन दिए कै कारण पाकिस्तान, श्रीलङका, वंलादेश लगायत राष्ट्रमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले रेमिट्यान्स बढेको उदाहरणहरू छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लगायत केही राष्ट्रहरूले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई दिएको नगद प्रोत्साहनका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
पाकिस्तान:
केही वर्षअघि त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले संयुक्त रूपमा Pakistan Remittance Initiative (PRI) कार्यक्रम ल्याएको थियो । अक्टोबर १, २०२१ देखि National Remittance Loyalty Programme (NRLP) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जस अन्तर्गत वार्षिक १० हजार अमेरिकी
डलरसम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकले त्यसको एक प्रतिशत, वार्षिक ३० हजार डलर भित्र्याउनेलाई १.२५ प्रतिशत र वार्षिक ३० हजार डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई १.५० प्रतिशतका दरले नगद छुट दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत हरेक २५ हजार अमेरिकी डलर भित्र्याउने नागरिकले वार्षिक ४६,५७५ रुपैयाँ नगद छुट पाउने गरेका छन् ।
श्रीलङका :
श्रीलङका नेपाल जस्तै बाह्य सूचकहरू दबाबमा रहेको राष्ट्र हो । खासगरी कोभिड १९ को पहिलो लहरको सङ्क्रमण पछि त्यहाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन पनि दबाबमा छ । यो समस्या समाधान गर्न भन्दै त्यहाँको सरकारले नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । Incentive Scheme on Inward Workers’ Remittances’ नामक उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक एक अमेरिकी डलर मुलुक भित्र्याउने नागरिकले स्थानीय मुद्रामा ८ प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन पाउँछन् । यसअघि हरेक अमेरिकी डलरमा २ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, डिसेम्बर १ देखि ३१ सम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई एक अमेरिकी डलरमा १० प्रतिशतसम्म नगद छुट पनि दिईएको थियो । यो व्यवस्थाले पनि उक्त अवधिमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
वंलादेश
धेरै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा वंलादेशको सरकारले २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो । १, जनवरी २०२२ देखि नगद प्रोत्साहनको सीमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । नगद प्रोत्साहनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढोत्तरी आए कै कारण यो वर्ष देखि सरकारले त्यसको सीमा बढाएको हो ।
यो रेमिटेन्सको Cash Incentive न त बैंक वा रेमिटेन्स कम्पनीलाई दिने हो । यो त सिधै beneficiary लाई उसको बैंक खातामा सिधा जम्मा गरि दिन सकिन्छ । प्रत्येक दिन remittance कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैकमा बुझाउनु पर्छ । हात जम्मा जम्मी रकमको मात्र विवरण बुझाउनु पर्नेमा भविष्यमा विस्तृत प्रत्येक कारोबारको विवरण नै बुझाउनु पर्ने जसमा प्रत्येक beneficiary को नाम, फोन नं., बैकको नाम र खाता नं सहित दिनु पर्ने गर्न सकिन्छ । यस विवरणलाई सिधै सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको सिस्टममा जाने र सोबाट सिधा बैक को खातामा दाखिला हुने गरि हामीले अझ बढी वैदेशिक मुद्राको रेमिटेन्स भित्राउन मद्दत गर्न सक्छौं । हाल हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा नै हुन्डी हो । हण्डीले दिने रकम भन्दा बढी वा सो सरह नै दिनका निमित्त ५% Cash Incentive दिँदा हाम्रो रेमिटेन्स २५% ले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जुन आगामी आर्थिक वर्ष ९.५ अर्बबाट बढेर १२ खरब पुग्ने छ र सोको ५% भनेको ६० अर्ब हुन्छ । अन्य शब्दमा भन्ने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँको खर्चबाट देशको वैदेशिक क मुद्रा १२ खरब पुर्याउन सकिन्छ । यो भनेको गत वर्षको दाँजोमा एक वर्षमा नेपाली रुपैयाँ अन्य वैदेशिक मुद्रामा आउने ह्रास हो। अन्य देशहरूको अनुभव पनि हुन्डीको प्रतिस्पर्धा गर्न २०५ देखि ५ प्रतिशत सम्म Cash Incentive दिएमा मात्र सम्भव हुन्छ।
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण लिएका छन् जुन धेरैजसो ४.५% ब्याजमा छ । यो रकम १ वर्षपछि तिर्दा विदेशी मुद्राको exchange rate ले गर्दा थप ५% जति बढी तिर्नु पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र यो रकम झन्दै ५% cost of funds हुन जान्छ । र यो रकम विदेश जान्छ ।
यो Cash Incentiveत वैदेशिक ऋण भन्दा सस्तो हुने भयो, सो रकम देशमा नै बस्ने भयो र विनिय बैंक खातामा जम्मा हुने भएकोले यसले financial inclusion पनि बढाउँछ ।
यो incentive दिने प्रकृया स्वचालित, बिना झन्झट कुनै निवेदन दिन नपर्ने गरि कुनै सिफारिस नचाहिने गरी स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरियो भने मात्र यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारी बढ्ने छ ।
Remittance भित्राउन वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका वा जान लागेकाहरुलाई ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक छ । यो ऋण नेपाली रुपैयाँमा दिने तर आएको repayment वैदेशिक मुद्रामा हुने remittance companies हरुलाई पनि यस ऋणको party गर्न सकिन्छ जसलाई प्रत्येक remittance पठाएको केही अंश/प्रतिशत ऋण repayment मा जाने छ र बाँकी रकम Remittance लाई जाने छ ।

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
I understand Details
Cookies