आज देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या वैदेशिक मुद्राको सञ्चय हो । हाम्रो डर के हामी श्री लङकाको बाटोमा त जाँदै छैनौं। कतिपय अर्थ शास्त्रीहरू हाम्रो देशको हालत श्रीलङकाको हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न नै होइन । कहिले हुने भन्ने मात्र हो।
यसबाट बच्ने उपाय ? वैदेशिक मुद्राको आम्दानी बढाउने हो ।
तर हाम्रो चिन्ताको विषय गत केही महिना सो घट्दो क्रममा छ । र यही हुने हो भने देश पक्कै पनि समस्या ग्रष्ट हुने छ ।
यो किन भयो त ?
रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई नगद प्रोत्साहन (cash incentive) दिने सम्बन्धमा :
वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि रेमिट्यान्स पठाउने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । विश्वका धेरै राष्ट्रले नगद प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरेका छन् ती राष्ट्रहरूमा यो नीति सफल पनि भएको हुनाले यसका लागि नगद अनुदान, प्रोत्साहन (वा छुट) राम्रो विकल्प हो । नगद प्रोत्साहन दिने नीति विश्वका धेरै राष्ट्रले अवलम्बन गरेका छन् । सबै राष्ट्रमा यो नीति सफल पनि भएको छ भने ती राष्ट्रहरूको औसतमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । नगद प्रोत्साहनका लागि दुई वटा मोडेल अघि सार्न सकिन्छ जुन तल उल्लेख गरिएको छ ।
नगद प्रोत्साहन (Cash Incentive)
रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई नगद छुटको प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । पहिलो चरणमा नेपाल आएको कुल रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले नगद प्रोत्साहन (cash incentive) गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल वार्षिक साढे ९ खरब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । एक प्रतिशत अनुदान दिने नीति भएमा राज्यको करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले मात्र न्यूनतम पनि २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा हरेक वर्ष थप करिब २ देखि साढे २ खरब रुपैयाँले रेमिट्यान्स बढ्ने देखिन्छ । किनकी नगद प्रोत्साहन दिए कै कारण पाकिस्तान, श्रीलङका, वंलादेश लगायत राष्ट्रमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले रेमिट्यान्स बढेको उदाहरणहरू छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लगायत केही राष्ट्रहरूले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई दिएको नगद प्रोत्साहनका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
पाकिस्तान:
केही वर्षअघि त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले संयुक्त रूपमा Pakistan Remittance Initiative (PRI) कार्यक्रम ल्याएको थियो । अक्टोबर १, २०२१ देखि National Remittance Loyalty Programme (NRLP) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जस अन्तर्गत वार्षिक १० हजार अमेरिकी
डलरसम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकले त्यसको एक प्रतिशत, वार्षिक ३० हजार डलर भित्र्याउनेलाई १.२५ प्रतिशत र वार्षिक ३० हजार डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई १.५० प्रतिशतका दरले नगद छुट दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत हरेक २५ हजार अमेरिकी डलर भित्र्याउने नागरिकले वार्षिक ४६,५७५ रुपैयाँ नगद छुट पाउने गरेका छन् ।
श्रीलङका :
श्रीलङका नेपाल जस्तै बाह्य सूचकहरू दबाबमा रहेको राष्ट्र हो । खासगरी कोभिड १९ को पहिलो लहरको सङ्क्रमण पछि त्यहाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन पनि दबाबमा छ । यो समस्या समाधान गर्न भन्दै त्यहाँको सरकारले नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । Incentive Scheme on Inward Workers’ Remittances’ नामक उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक एक अमेरिकी डलर मुलुक भित्र्याउने नागरिकले स्थानीय मुद्रामा ८ प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन पाउँछन् । यसअघि हरेक अमेरिकी डलरमा २ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, डिसेम्बर १ देखि ३१ सम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई एक अमेरिकी डलरमा १० प्रतिशतसम्म नगद छुट पनि दिईएको थियो । यो व्यवस्थाले पनि उक्त अवधिमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
वंलादेश
धेरै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा वंलादेशको सरकारले २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो । १, जनवरी २०२२ देखि नगद प्रोत्साहनको सीमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । नगद प्रोत्साहनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बढोत्तरी आए कै कारण यो वर्ष देखि सरकारले त्यसको सीमा बढाएको हो ।
यो रेमिटेन्सको Cash Incentive न त बैंक वा रेमिटेन्स कम्पनीलाई दिने हो । यो त सिधै beneficiary लाई उसको बैंक खातामा सिधा जम्मा गरि दिन सकिन्छ । प्रत्येक दिन remittance कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैकमा बुझाउनु पर्छ । हात जम्मा जम्मी रकमको मात्र विवरण बुझाउनु पर्नेमा भविष्यमा विस्तृत प्रत्येक कारोबारको विवरण नै बुझाउनु पर्ने जसमा प्रत्येक beneficiary को नाम, फोन नं., बैकको नाम र खाता नं सहित दिनु पर्ने गर्न सकिन्छ । यस विवरणलाई सिधै सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको सिस्टममा जाने र सोबाट सिधा बैक को खातामा दाखिला हुने गरि हामीले अझ बढी वैदेशिक मुद्राको रेमिटेन्स भित्राउन मद्दत गर्न सक्छौं । हाल हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा नै हुन्डी हो । हण्डीले दिने रकम भन्दा बढी वा सो सरह नै दिनका निमित्त ५% Cash Incentive दिँदा हाम्रो रेमिटेन्स २५% ले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जुन आगामी आर्थिक वर्ष ९.५ अर्बबाट बढेर १२ खरब पुग्ने छ र सोको ५% भनेको ६० अर्ब हुन्छ । अन्य शब्दमा भन्ने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँको खर्चबाट देशको वैदेशिक क मुद्रा १२ खरब पुर्याउन सकिन्छ । यो भनेको गत वर्षको दाँजोमा एक वर्षमा नेपाली रुपैयाँ अन्य वैदेशिक मुद्रामा आउने ह्रास हो। अन्य देशहरूको अनुभव पनि हुन्डीको प्रतिस्पर्धा गर्न २०५ देखि ५ प्रतिशत सम्म Cash Incentive दिएमा मात्र सम्भव हुन्छ।
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण लिएका छन् जुन धेरैजसो ४.५% ब्याजमा छ । यो रकम १ वर्षपछि तिर्दा विदेशी मुद्राको exchange rate ले गर्दा थप ५% जति बढी तिर्नु पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र यो रकम झन्दै ५% cost of funds हुन जान्छ । र यो रकम विदेश जान्छ ।
यो Cash Incentiveत वैदेशिक ऋण भन्दा सस्तो हुने भयो, सो रकम देशमा नै बस्ने भयो र विनिय बैंक खातामा जम्मा हुने भएकोले यसले financial inclusion पनि बढाउँछ ।
यो incentive दिने प्रकृया स्वचालित, बिना झन्झट कुनै निवेदन दिन नपर्ने गरि कुनै सिफारिस नचाहिने गरी स्वतः बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरियो भने मात्र यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारी बढ्ने छ ।
Remittance भित्राउन वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका वा जान लागेकाहरुलाई ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक छ । यो ऋण नेपाली रुपैयाँमा दिने तर आएको repayment वैदेशिक मुद्रामा हुने remittance companies हरुलाई पनि यस ऋणको party गर्न सकिन्छ जसलाई प्रत्येक remittance पठाएको केही अंश/प्रतिशत ऋण repayment मा जाने छ र बाँकी रकम Remittance लाई जाने छ ।